डीडीए अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच चलाया गया, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार यह क्षेत्र यमुना डूब क्षेत्र में आता है। यहां किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।

क्षेत्रीय निवासी ने बताया कि उन्हें बृहस्पतिवार अपरान्ह लगभग 4.30 बजे अभियान की सूचना मिली कि एक पुलिसकर्मी मकान गिराने का आदेश लेकर क्षेत्र में आया और हमें आज सुबह 10 बजे तक पूरा क्षेत्र खाली करने को कहा।

हालांकि अधिकारी सुबह लगभग सात बजे यहां आए और बाद में मकानों को गिराना शुरू कर दिया। उसने बताया कि यहां लगभग 250 घर गिराए गए।

क्षेत्रीय निवासी का कहना था कि वह 1996 से इस क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रह रहा है। यहां उसके 15 से 20 परिवार हैं, जो असम से हैं। बाकी परिवार उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हैं। ये लोग कूड़ा बीनकर जीवनयापन करते हैं।

कुछ लोग पास के खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, लेकिन अतिक्रमण अभियान के बाद सब कुछ खत्म हो गया। उन्हें घरों से सामान बाहर निकालने तक का वक्त नहीं मिला।