नोस्ट्रोय के अध्यक्ष एंटोन ग्लुश्कोव (NOSTROY President Anton Glushkov) द्वारा शुक्रवार को बताई गई इस पहल का उद्देश्य रूसी निर्माण उद्योग में श्रम शक्ति की गुणवत्ता और विशेषज्ञता को बढ़ाना है।

ग्लुश्कोव ने येकातेरिनबर्ग में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय निर्माण फोरम में कहा, "हम भारत के साथ साझेदारी विकसित करने पर  काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, जो कुशल श्रम बाजार में अपार संभावनाएं प्रदान करता है। हम केवल सामान्य श्रमिकों की संख्या बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, बल्कि सत्यापित योग्यता वाले पेशेवरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।"

यह एक व्यापक परियोजना का हिस्सा है, जिसमें विदेशी श्रमिकों, विशेष रूप से भारत और उज्बेकिस्तान के श्रमिकों की योग्यता को रूसी अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इस योजना के तहत, श्रमिक सत्यापित डिप्लोमा के साथ उद्योग में प्रवेश करते हैं।

नोस्ट्रॉय विदेशी कर्मचारियों के लिए गारंटर के रूप में भी काम करने की योजना बना रहा है। उनके आवास, परिवहन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की देखरेख करेगा और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा। बदले में, विदेशी संस्थान अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।

वर्तमान में, रूसी निर्माण स्थलों पर कार्यरत विदेशी कार्यबल का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा अयोग्य श्रमिकों का है। नॉस्ट्रॉय का लक्ष्य इस आंकड़े को काफी कम करना है, ताकि अयोग्य श्रमिकों का उपयोग कुल कार्यबल के 20 प्रतिशत से अधिक न हो।

निर्माण और क्षेत्रीय विकास के लिए रूसी उप प्रधान मंत्री, मारत खुसनुल्लिन के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य रूसी निर्माण क्षेत्र में चल रही श्रम की कमी को दूर करना है। इसमें वर्तमान में 200,000 श्रमिकों की कमी है।

बता दें कि रूस निर्माण पेशेवरों की शिक्षा और पुनः प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना में भी निवेश कर रहा है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ये प्रयास देश की दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाते हैं। इसके तहत अधिक कुशल कार्यबल का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा।

येकातेरिनबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निर्माण मंच एक प्रमुख उद्योग कार्यक्रम है, जिसमें 200 से अधिक वर्गों में 600 से अधिक कंपनियां और 1,000 वक्ता भाग लेंगे। यह कार्यक्रम रूसी संघ के निर्माण और आवास एवं सार्वजनिक उपयोगिता मंत्रालय द्वारा सह-आयोजित किया गया है।