केंद्र की तरफ से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार पहले ही तीन चरणीय तंत्र बना चुकी है, जिसमें पहला स्वनियामक ही है। न्यूज ब्राडकॉस्टर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने आपको एकमात्र इकाई मानती है, जो केंद्र के साथ पंजीकृत है। इस पर अदालत ने कहा हम इनके वैचारिक मतभेदों को नहीं सुलझा सकते। इस कोलाहल में यह याचिका गुम न होने की बात भी की। उन्होंने दोनों के नियमों को देखने को कहा। टीवी की खबरों व डिजिटल प्लेटफार्मो के मौजूदा स्वनियामक तंत्र से सबसे बड़ी अदालत पहले ही संतुष्ट न होने की बात कर चुकी है।

अदालत द्वारा भड़काऊ कार्यक्रमों तथा आपराधिक मामलों के सनसनीखेज बना कर पेश करने पर कड़ा आर्थिक दंड देने की भी चर्चा की जा चुकी है। बांबे उच्च न्यायालय ने 2021 जनवरी में कहा था कि मीडिया द्वारा किया जाने वाले ट्रायल अदालत की अवमानना है। साथ ही प्रेस से किसी भी तरह की लक्ष्मण रेखा ना लांघने की बात भी कही थी। दर्शकों की संख्या में इजाफा करने के लोभ में अकसर समाचार चैनल्स व हिट्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स निश्चित मानकों का पालन करने में घोर कोताही बरतते हैं।

किसी भी पेशे पर नियामक रखना मुश्किल जरूर है, परंतु जिन माध्यमों का काम मुख्य रूप से जनता को सूचनाओं से अवगत कराना है; उन्हें पथप्रदर्शक के तौर पर अधिक जिम्मेदारी से खुद पेश आना चाहिए। इसके उलट वे बार-बार अपनी सीमाएं जानते-बूझते लांघते हैं। प्रतिस्पर्धा होना कतई गलत नहीं है मगर यह इतनी स्वस्थ्य हो कि बाकियों को इसकी कीमत न चुकानी पड़े। साथ ही यह ख्याल भी रखना जरूरी है कि रिपोर्टिग या विश्लेषण के दौरान निष्पक्षता नजर आए।

आलोचनात्मक होने का तात्पर्य अकारण अंतिम निर्णय लेने पर उतारू होना ना साबित होता हो। कुछ दिन पहले सबसे बड़ी अदालत कह चुकी है कि पीड़ित के साथ आरोपी के भी अधिकार हैं, उनकी रक्षा करना सबके लिए जरूरी है। मीडिया की गरिमा को बचाना खुद मीडिया का ही काम है, इसलिए हमें अपना आकलन करना खुद सीखना चाहिए। मीडिया का कठघरे में होना, सबके लिए खतरा साबित हो सकता है।