बैठक में कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कृषि मंत्री, दिल्ली के वन पर्यावरण मंत्री, संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव और कृषि सचिव सहित प्रमुख अधिकारी इस बैठक में  सम्मिलित हुए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अपनी ओर से भी सारे प्रयत्न कर रही है।

उन्होंने  जनजागरण अभियान चलाने की बात की। बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष से इस वर्ष तक पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 35 प्रतिशत और हरियाणा में 21 प्रतिशत कमी आई है।

वर्ष 2017 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में भी 51 प्रतिशत से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गयी है।

राज्यों ने बताया कि वह स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा उनके नोडल अधिकारी तय हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जा रहा हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण की एक व्यापक समस्या है और इसके लिए व्यापक स्तर पर जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए। एक तो व्यापक पैमाने पर जन जागरण अभियान चल रहा है। उसे और प्रभावी ढंग से केंद्र -राज्य मिलकर चलाने का प्रयत्न करेंगे। पराली जलाने से नुकसान होता है। इससे भूमि का स्वास्थ्य भी बिगड़ा है। कीट भी मारे जाते हैं। धरती कड़ी हो जाती है और उर्वरकता कम होती जाती है।

पिछले वर्ष सब्सिडी पर केंद्र सरकार ने प्रणाली प्रबंधन की तीन लाख से ज्यादा मशीनें दी गयी हैं। उन मशीनों का प्रभावी प्रयोग किया जाना चाहिए। चौहान ने कहा कि कई बार छोटे किसानों तक इन मशीनों की पहुंच नहीं हो पाती है, जिनके पास छोटे खेत होते हैं, वे किरायें पर मशीनें लेकर पराली का प्रबंधन कर सकते हैं।