रायपुर में जयराम रमेश ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकासखंड को इकाई मानकर विकास किया जाना चाहिए. जिससे इन क्षेत्रों को योजनाओं का सही लाभ मिल सके.

रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि देश में अधिकृत तौर पर 60 जिले नक्सल प्रभावित हैं. केंद्र सरकार द्वारा इन जिलों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है वह जिलों को इकाई मानकर चलाई जा रही है. यदि विकासखंडों को इकाई मानकर योजनाएं चलाई जाएंगी तो इसका लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा.

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों में ऐसे जिले हैं, जहां पूरे जिले में नक्सल समस्या नहीं बल्कि कुछ विकासखंड़ों तक सीमित है. यदि विकासखंडों को इकाई मानकर विकास किए जाएं तो इन विकासखंड़ों को इसका लाभ मिल सकेगा. इस संबंध में वह केंद्रीय गृह मंत्री और योजना आयोग से बात करेंगे.

रमेश ने कहा कि उनकी प्राथमिकता देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास करना है. उनके मंत्रालय से ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को 90 हजार करोड़ रूपए की राशि दी जा रही है. इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि इस राशि का सही उपयोग हो और इसके लिए उन्होंने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से मिलकर इस राशि का अलग से आडिट कराने के लिए बातचीत की है.
 
रमेश ने बताया कि इस राशि की अलग से आडिट के लिए छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों का चयन किया जाएगा. इस राशि के आडिट के लिए इन राज्यों में अलग महालेखाकार होगा. इसके लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सहमति दे दी है.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस मंत्रालय का प्रभार मिलने के बाद वे दौरे की शुरूआत छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं और इस सिलसिले में अपने दो दिनों के प्रवास के दौरान राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे.