इसके साथ ही अधिकरण ने 12 सदस्यों की समिति गठित की है जो सुनिश्चित करेगी कि अवैज्ञानिक तरीके से मलबे को रखने से पर्यावरण को नुकसान नहीं हो या गणेशपुर-देहरादून सड़क (एनएच-72ए) पर वन्यजीव गलियारा बाधित नहीं हो।  

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. नागिन नंदा की पीठ ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से परियोजना को वन मंजूरी देने के दौरान विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया।

अधिकरण ने कहा, एक बार परियोजना की मंजूरी देने के बाद इसके परिणामस्वरूप द्वितीय चरण/पेड़ काटने की मंजूरी का होता है।

हालांकि, हम देख सकते हैं कि पारदर्शिता के लिए द्वितीय चरण/पेड़ काटने की मंजूरी, पहले चरण के बाद दी जानी चाहिए और इसे तुरंत वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए।

अधिकरण ने इसके साथ ही 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया।