केंद्र ने शीर्ष अदालत में बृहस्पतिवार को दायर हलफनामे में कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं.

सरकार ने कहा है कि कुछ रोहिंग्या मुसलमानों के तार आतंकवादी संगठनों से भी हैं और इसलिए उन्हें यहां रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

केंद्र ने यह स्पष्ट किया है कि रोहिंग्या गैर-कानूनी तरीके से रह रहे शरणार्थी हैं, इसलिए उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है.

सरकार का यह जवाब दो रोहिंग्या मुसलमानों की याचिका पर नोटिस के जवाब में आया है.

इन याचिकाकर्ताओं की ओर से जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने जिरह की थी, जिसके बाद न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था.