ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली सरकार कई ऐसी योजनाएं छोड़कर गई है जिसे जारी रखना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर गौर करें तो एक बात साफ हो जाती है कि राज्य का बजट लगभग एक लाख 21 हजार करोड़ का था तो राज्य पर कर्ज भी लगभग 89 हजार करोड़ का है। इस तरह गौर करें तो एक बात साफ हो जाती है कि आने वाले समय में सरकार को कर्ज की जरूरत पड़ती है तो बजट और कर्ज का आंकड़ा लगभग बराबरी पर भी आ जाए तो अचरज नहीं होगा।

भाजपा ने सत्ता में आने से पहले जनता से कई वादे किये है। इनमें से कुछ वादों को पूरा करने की शुरुआत भी हो चुकी है मगर अभी भी कई वादे ऐसे हैं जिनको पूरा करने पर सरकार पर बड़ा बोझ पड़ना तय है।