राज्य सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप पहली कक्षा से पांचवीं तक छात्रा के लिए हिन्दी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने के फैसले के मद्देनजर उनकी यह टिप्पणी आई है। उद्धव ने शिव सेना की श्रमिक शाखा के कार्यक्रम में कहा कि उनके दल को हिन्दी से परहेज नहीं है पर इसे छात्रों पर नहीं थोपा जा सकता। पिछले दिनों हिन्दीभाषी बैंककर्मी के साथ हाथापाई की घटना के अतिरिक्त मुंबई में लगातार शिवसैनिकों द्वारा भाषाई विरोध हो रहा है।

इससे पहले भी उत्तर भारत से बाहर के राज्यों द्वारा हिन्दी थोपे जाने के खिलाफ विपक्ष मुखर होता रहता है। भाषा को लेकर झगड़ा नया नहीं है परंतु इसका मकसद राजनीतिक प्रतीत होता है। देश के आधे से अधिक नागरिक हिन्दी को  बोलचाल की भाषा की तरह प्रयोग करते हैं। यह देश की सबसे ज्यादा बोली भाषा भी है। केवल 26% लोगों की मातृ भाषा होने के बावजूद हिन्दी का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 69 करोड़ बताई जाती है, जो कुल जनसंख्या का 57% है।

हालांकि अपने यहां हिन्दी में 56 मातृ भाषाएं संबद्ध हैं। देश भर को एक सूत्र में लपेटने वाला सिनेमा, टीवी धारावाहिक, विज्ञापन और गाने सब हिन्दी में ही मुंबई शहर में बनाए जाते हैं जिनके भरोसे रोजी-रोटी कमाने वालों में हर भाषा, वर्ग और राज्यनिवासियों का सहयोग होता है। मराठी की मूल लिपि कोंकणी होने के बावजूद आज वह देवनागरी में ही लिखी जा रही है। यूं तो देश में बंगाली और भोजपुरी बोलने वालों की संख्या अत्यधिक है परंतु राज्य सरकारें या स्थानीय शीर्ष नेताओं द्वारा मातृ भाषा की बजाय देशवासियों तक विचार पहुंचाने के लिए हिन्दी या अंग्रेजी ही प्रचलित है।

यह भी याद रखना चाहिए कि जिन राज्यों में संस्कृत स्कूली स्तर पर अनिवार्य भाषा के तौर पर पढ़ाई जाती रही है, वहां से संस्कृत में धारा-प्रवाह श्लोक पढ़ने वाली पौध नहीं तैयार की जा सकी। दूसरे मातृ भाषा पढ़ने-लिखने वालों की संख्या भी तेजी से कम होती जा रही है। नौजवान उसी भाषा को प्राथमिकता देने को राजी होते हैं, जो उन्हें रोजगार दिलाने में सक्षम हो। भाषा विवाद राजनीतिक होता है। यह जनता भली-भांति जानती है। उसे भाषा के नाम पर बरगलाना नामुमकिन है।