असम विधानसभा ने एक विधेयक पारित करके माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल न करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह काटने का फैसला किया है.

असम विधानसभा में शुक्रवार को असम कर्मचारी अभिभावक जवाबदेही एवं निगरानी विधेयक, 2017 पारित कर दिया.

विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य सरकार के कर्मचारी अपने अभिभावकों और दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल नहीं करेंगे तो उनके मासिक वेतन में 10 फीसद की कटौती की जाएगी.

वेतन से काटी गई यह राशि उनके अभिभावकों या भाई-बहनों को उनकी देखभाल के लिए दी जाएगी. विधेयक के प्रावधानों के तहत, राज्य सरकार या असम में किसी अन्य संगठन के कर्मचारी अपने अभिभावकों या दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल करेंगे.

ध्वनिमत से पारित हुआ विधेयक

राज्य के मंत्री हिमंत वि शर्मा ने सदन में यह विधेयक पेश करते हुए कहा कि ऐसे उदाहरण भी सामने हैं जिनमें अभिभावक वृद्धाश्रमों में रहते हैं और उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे.

उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मकसद राज्य कर्मचारियों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अनदेखी किए जाने की स्थिति में अभिभावक या दिव्यांग भाई-बहन कर्मचारियों के विभाग में शिकायत कर सकते हैं.

सदन ने चर्चा करने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया. शर्मा ने कहा कि बाद में एक विधेयक सांसदों, विधायकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और असम में संचालित निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी एक ऐसा ही विधेयक पेश किया जाएगा.