लोगों के आपत्तियां और सुझाव मिलने के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंगलवार को डीडीए की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसी के साथ बोर्ड ने बहु उद्देशीय पार्किंग नीति को भी पास कर लिया है। खास बात यह है प्राधिकरण फ्लैटों की निर्माण लागत की गणना कराएगा। वीडियो कांफ्रेसिंग से संपन्न हुई बोर्ड बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल ने की। बैठक में डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन, सदस्य विजेंद्र गुप्ता, ओपी शर्मा, सोमनाथ भारती, आदेश गुप्ता समेत सदस्यों ने हिस्सा लिया।

डीडीए बोर्ड ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स (एआरएचसी) को मास्टर प्लान-41 में शामिल कर लिया। इससे अब प्रवासियों एवं शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए के मकान बनाने का रास्ता साफ हो। इस योजना को केंद्र सरकार पहले ही पास कर चुकी है। लोगों की आपत्तियां और सुझावों के बाद इस प्रस्ताव को बोर्ड के सामने रखा गया। बोर्ड ने अंतिम मुहर लगा दी। हालांकि औपचारिकता के लिए यह प्रस्ताव अभी शहरी विकास मंत्रालय को जाएगा।

डीडीए इस योजना को निजी क्षेत्र के सहयोग से शुरू करेगा। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जमीन पर भी फ्लैट बना सकेगा। फ्लैट बनाने वाली एजेंसी को निर्धारित एफएआर से 50 फीसद अधिक मुफ्त एफएआर मिलेगा। इसके साथ ही निर्धारित एफएआर के 10 फीसद हिस्से के व्यावसायिक उपयोग की इजाजत होगी। व्यावसायिक संपत्ति को खुले बाजार में बिक्री की इजाजत होगी।