उन्होंने कहा कि डीजेबी के उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता के बाद हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ा है।

उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1996 में हरियाणा सरकार एवं अन्य राज्यों को यमुना का पानी साझा करने को कहा था ताकि दिल्ली में पेयजल की कमी नहीं हो।

जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार को दिल्ली के हिस्से का पानी जारी करने का निर्देश देने के लिए रविवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

राघव चड्ढा ने कहा, ‘‘ हरियाणा सरकार ने मंगलवार को 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है जोकि अगले तीन से चार दिन में दिल्ली पहुंच जाएगा। इसके बाद दिल्ली में जल संकट दूर हो जाएगा और लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल सकेगा। हमने हरियाणा सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया। हमने उच्चतम न्यायालय में याचिका भी दायर की और पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता की।‘‘