आम आदमी पार्टी (आप) विधायक ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हरियाणा प्रतिदिन करीब दस करोड़ गैलन पानी की कम आपूर्ति कर रहा है, जिसके चलते एनडीएमसी क्षेत्रों, मध्य, दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में पानी का संकट पैदा हो गया है।

चड्ढा ने कहा, ‘‘हरियाणा सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित दिल्ली के लोगों के कानूनी हक को रोका है, क्योंकि उन्होंने यमुना में पानी की आपूर्ति कम कर दी है। इसके कारण तीन प्रमुख जल शोधन संयंत्रों से प्रतिदिन कम जल तैयार हो रहा है।’’ आप नेता ने कहा कि हरियाणा 120 एमजीडी (मिलियन गैलन डेली) कम पानी उपलब्ध करा रहा है, जिससे दिल्ली में पानी का उत्पादन 100 एमजीडी तक कम हो गया है।

चड्ढा ने कहा कि जल आपूर्ति की समस्या जल्द ही उच्चतम न्यायालय के वीआईपी क्षेत्रों, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली उच्च न्यायालय और विभिन्न दूतावासों सहित प्रमुख क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि चंद्रावल जल शोधन संयंत्र की उत्पादन क्षमता 90 एमजीडी से घटकर 55 एमजीडी हो गयी है, वजीराबाद पहले के 135 एमजीडी की तुलना में 80 एमजीडी का उत्पादन कर रहा है और ओखला जल शोधन संयंत्र अपने पहले के 20 एमजीडी के बजाय 15 एमजीडी की आपूर्ति कर रहा है।

चड्ढा ने कहा, ‘‘हरियाणा ने दिल्लीवासियों को उनके हक से वंचित कर दिया है और दिल्ली में दैनिक जल उत्पादन 245 एमजीडी से घटकर 150-145 एमजीडी रह गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) ने हरियाणा को दिल्ली की पानी की आवश्यकता से 150 क्यूसेक अधिक की आपूर्ति करने का निर्देश दिया था, लेकिन अतिरिक्त पानी की तो बात छोड़िए, हरियाणा जरूरत भर भी आपूर्ति नहीं कर रहा है।’’

उन्होंने इस संबंध में हरियाणा सरकार और संबंधित अधिकारियों को 12 पत्र भेजे जाने का दावा करते हुए कहा कि इन पत्रों का ‘‘कोई जवाब नहीं’’ आया।