उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने बेस्ट की उस याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया जिसमें उसने टाटा पावर द्वारा शहर के दक्षिणी हिस्सों में उसके नेटवर्क क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश के खिलाफ दायर की थी.

बेस्ट के महाप्रबंधक ओपी गुप्ता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से टाटा पावर को हमारे नेटवर्क क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की अनुमति मिल गई है लेकिन चूंकि उसके पास अपना वितरण ढांचा नहीं है इसलिए इसका हम पर बड़ा असर नहीं होगा.

हालांकि उन्होंने कहा कि इसका असर 300 यूनिट तक खपत वाले घरेलू ग्राहकों पर पड़ सकता है और संभावित नुकसान की भरपाई के लिए उनके शुल्क दरे में वृद्धि करनी पड़ सकती है.