मुख्यमंत्री ने वीडिया कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री ने बैठक के क्रम में जमीन के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार अनुमंडल अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक तथा सप्ताह में एक दिन अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी नियमित बैठक करने के निर्देष दिए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा, "शनिवार को चौकीदार परेड हो, जिससे गांव से जुड़ी समस्याओं की जानकारी थाने को दे सकें।"

मुख्यमंत्री ने स्पीडी ट्रायल पर जोर देते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सजा की दर बढ़ाई जाए।

नीतीश कुमार ने जांच सही ढंग से करने के निर्देश देते हुए कहा कि सही जांच के बाद ही अपराधियों को सख्त सजा दिलायी जा सकती है। अपराध का विश्लेषण जिला, अनुमंडल एवं थानावार करते रहने का भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा, "सभी थानों में महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिस की पदस्थापना निश्चित रुप से हो। इससे थाने में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा, उनकी शिकायतों का समाधान भी सहज ढंग से होगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती को और सुदृढ़ करें।

बैठक में पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल ने विधि-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी।