नौकरशाही में फेरबदल केवल मोदी और शाह करेंगे
मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटियों में भी बदलाव कर दिया है। सिविल सेवा के अधिकारियों के प्रमोशन, पोस्टिंग और नियुक्ति करने के लिए गठित नियुक्ति संबंधी कैबिनेट कमेटी में केवल प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह |
वर्ष 2019 में बनी कमेटी में भी इन्हीं दोनों को रखा गया था। स्मृति ईरानी का कद बढ़ाया गया है। उन्हें राजनीतिक मामलों की समिति के अलावा अन्य समितियों में भी शामिल किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी , ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंह, मनसुख मांडविया और अिनी वैष्णव को भी कैबिनेट की कमेटियों में इंट्री मिली है।
सहयोगी दलों में लोजपा के पशुपतिनाथ पारस और जदयू के आरपीसी सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है लेकिन आरपीसी सिंह को रोजगार और ग्रोथ वाली समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। पीएम ने कैबिनेट कमेटियों का आकार भी बढ़ाया है। रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल, थावर चंद गहलोत, सदानंद गौड़ा के कारण खाली हुई सीटों को भरने के लिए कैबिनेट कमेटियों को पुनर्गठन किया गया है। आवास समिति का अध्यक्ष अमित शाह को बनाया गया है। नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और हरदीप पुरी को शामिल किया गया है।
आर्थिक समिति : आर्थिक समिति में प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, एस जयशंकर, पीयूष गोयल और धम्रेद्र प्रधान को शामिल किया गया है।
राजनीतिक मामलों की समिति : इसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, गिरिराज सिंह, मनसुख मंडाविया और भूपेंद्र यादव को शामिल किया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑॅन सिक्योरिटी को नहीं बदला गया है।
संसदीय मामलों की समिति : इसमें नए बने कानून मंत्री किरेन रिजिजू, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को शामिल किया गया है। यह समिति संसद सत्र का कार्यक्रम तय करती है।
इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर निगरानी की समिति : इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणो और अिनी वैष्णव को शामिल किया गया है। यह समिति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध पूरा करने और अन्य कामों पर नजर रखती है। 1000 करोड़ रु पए या उससे अधिक के निवेश के मामलों पर यह कमेटी फैसला लेती है। यह कमेटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य मामलों पर फैसले लेती है। मोदी सरकार ने 2019 में दो नई समितियों का गठन किया गया था- इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ एवं रोजगार एवं स्किल डिवेलपमेंट। अिनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव को रोजगार एवं स्किल डिवेलपमेंट पर बनी कमेटी में शामिल किया गया है।
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