अखबार में छपे विज्ञापन में कहा गया है : वन नेशन, वन मार्केट, किसानों को देगा आजादी।

इस पर टिप्पणी करते हुए, चिदंबरम ने ट्वीट किया, सरकार ने फार्म बिलों का बचाव करते हुए विज्ञापन जारी किए हैं। विज्ञापन में एक पंक्ति कहती है कि 'वन नेशन वन मार्केट' किसानों को स्वतंत्रता देगा।

85 फीसदी किसान छोटे किसान हैं जिनके पास बेचने के लिए बहुत कम सरप्लस हैं। अगर उन्हें धान या गेहूं के कुछ बैग बेचने हैं, तो उन्हें पूरे देश में कई हजार बाजारों की जरूरत है, एक ही बाजार की नहीं।

छोटे किसान लगभग 85% हैं, जिनके पास बेचने के लिए बहुत कम अधिशेष बचते हैं। अगर उन्हें धान या गेहूं के कुछ बैग बेचने पड़ें, तो उन्हें पूरे देश में हजारों बाजार की जरूरत है, एकल बाजार की नहीं।

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 22, 2020

उन्होंने आगे कहा, बड़े गांवों और छोटे शहरों में हजारों किसानों के लिए बाजार बनाने को लेकर ये विधेयक क्या कहते हैं? हजारों बाजार किसानों को आजादी देंगे।

पूर्व वित्त मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के सरकार के इरादे पर सवाल उठाया और कहा, उन बिलों में कोई धारा क्यों नहीं है जो यह कहे कि उस उत्पाद के लिए 'कीमत एमएसपी से कम नहीं होगी?

बड़े गांवों और छोटे शहरों में हजारों किसानों के बाजार बनाने के लिए बिल में क्या प्रावधान है? हजारों बाजार किसानों को आजादी देंगे।

यदि सरकार की मंशा MSP की गारंटी देने की है, तो उस बिल ऐसा कोई खंड क्यों नहीं है,जो यह बताता है कि "उपज का मूल्य MSP से कम नहीं होगी"?

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 22, 2020