भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, "आतंकवाद और बंधक बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता।"

उन्होंने कहा, "भारत का आतंकवाद के प्रति दृष्टिकोण शून्य-सहिष्णुता का है।" उन्होंने कहा, "हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्हें बंधक बना लिया गया है और हम उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं।"

कंबोज मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में बोल रही थीं। यह बैठक उस प्रस्ताव के तहत बुलाई गई थी जिसमें सुरक्षा परिषद में वीटो का उपयोग करने वाले स्थायी सदस्यों को अपनी कार्रवाई पर स्पष्टीकरण देना होता है।

अन्य प्रतिनिधियों के विपरीत, वह अपने संबोधन के लिए मंच पर नहीं आईं। इसकी बजाय उन्होंने भारत की सीट से अपनी बात रखी।

हमास-इज़रायल संघर्ष में एक अच्छे कूटनीतिक रुख का पालन करते हुए, उन्होंने इसके नुकसान के बारे में बोलते समय उनमें से किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन आतंकवाद के विरोध पर जोर दिया, जिसके लिए हमास पर आरोप लगाया गया है।

उन्होंने कहा, "संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जान चली गई है और इसके परिणामस्वरूप एक खतरनाक मानवीय संकट पैदा हो गया है।"

"यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है, और हमने नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा की है।"

उन्होंने दो-राष्ट्र समाधान के लिए भारत के अटूट समर्थन की पुष्टि करते हुए कहा, "कूटनीति में बातचीत के माध्यम से संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।" भारत फिलिस्तीन और इज़रायल को शांति के साथ-साथ स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखता है।

कंबोज ने "प्रभावित आबादी के लिए" मानवीय सहायता जारी रखने की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत ने अब तक 70 टन मानवीय सहायता प्रदान की है, जिसमें फिलिस्तीन के लोगों को 16.5 टन दवा और चिकित्सा आपूर्ति और 50 लाख डॉलर शामिल हैं। इसका आधा हिस्सा दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को दिया गया था जो फिलिस्तीनियों के बीच काम करती है।

यह बैठक पिछले महीने गाजा पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में रूस द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर अमेरिका के वीटो के बाद हुई।

हालाँकि पिछले महीने "शत्रुता को निलंबित करने" के लिए रूस के संशोधन को वीटो कर दिया गया था, लेकिन इसकी बजाय "शत्रुता की स्थायी समाप्ति के लिए परिस्थितियाँ बनाने के लिए" कदम उठाने का आह्वान करने वाला प्रस्ताव 15-सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 13 वोटों से पारित हो गया, जबकि अमेरिका और रूस अनुपस्थित रहे।

अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर युद्धविराम या यहां तक कि अस्थायी संघर्षविराम की मांग का विरोध किया है।

कई देशों ने सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों के वीटो विशेषाधिकार का विरोध किया।

केन्या के प्रतिनिधि ने कहा, "वीटो दुनिया के सबसे बड़े अलोकतांत्रिक प्रतीकों में से एक है" और यह "अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामने दण्ड से मुक्ति का लगातार दावा" है।

उन्होंने कहा कि अफ्रीकी राष्ट्र वीटो को खत्म करने या संशोधित सुरक्षा परिषद में इसमें शामिल सभी स्थायी सदस्यों को यह अधिकार देने के पक्ष में हैं।

मेक्सिको के प्रतिनिधि ने बड़े पैमाने पर अत्याचार की स्थितियों में वीटो के उपयोग को स्वेच्छा से सीमित करने के लिए स्थायी सदस्यों के लिए अपने देश और फ्रांस द्वारा की गई पहल की वकालत की।

मंगलवार को पहले बोलते हुए, इज़रायल और फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों ने अत्याचारों के पैमाने के बारे में आरोप-प्रत्यारोप लगाये, जबकि अमेरिका ने अपने वीटो का बचाव किया।