जी-20 राष्ट्राध्यक्षों ने दिल्ली घोषणा को सर्वसहमति से अपनाया और इस कदम ने दुनिया के शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका को केंद्रीय बना दिया है। सामरिक, रणनीतिक और आर्थिक सभी मोर्चे पर भारत सर्वमान्य ताकत बनकर उभर रहा है। भारत के पहल पर जी-20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना उसकी मजबूती का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

बहरहाल, किसी भी राष्ट्र की मजबूती के केंद्र में उसकी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था होती है। जिस भी राष्ट्र ने खुद को राजनीतिक रूप से स्थिर और आर्थिक मोर्चे पर चलायमान रखा है, उसकी ताकत का लोहा पूरे विश्व ने माना है। भारत की स्थित आज इन दोनों मामलों में काफी मजबूत नजर आती है। 2014 में केंद्र में भाजपा नीत एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद भारत में राजनीति और विकास के नए मानदंड स्थापित हुए हैं। कहा जा सकता है कि एनडीए सरकार के नौ वर्ष के कार्यकाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ सबसे अधिक किसी मुद्दे पर ध्यान दिया गया तो वो है कॉपरेटिव फेडरलीजम।

जी-20 के दौरान भारत ने पहली बार यह दिखाया कि उसके लिए अंतरराष्ट्रीय अवसर किस तरह उसके संघवादी स्वरूप को मजबूती देता है। जी-20 के आलोक में इस बात को देखें तो नरेन्द्र मोदी के नौ साल के कार्यकाल में उभरने वाली दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं। डबल इंजन की सरकार और फेडरल कॉपरेटिव अप्रोच के साथ विकास और राजनीति को जिस तरह इस दौरान साधा गया है, वह महत्त्वपूर्ण है। दरअसल, एक ऐसे दौर में जब विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं हांफ रही हैं, देश को आर्थिक संबल देने के लिए राज्यों का विकास के स्वायत्त मॉडल के रूप में उभरना एक सुखद संकेत है।

खास बात है कि राज्यों के बीच खुद को बेहतर विकास मॉडल के रूप में पेश करने की नई स्पार्धा शुरू हो गई है। भारत में हो रहे इस परिवर्तन की दिशा बेहद स्पष्ट है और यह निरंतर अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में सभी प्रदेश अपने यहां आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए तरह-तरह का आयोजन भी कर रहे हैं। 

गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात से शुरू हुआ यह सफर राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। खास बात है कि कभी ‘बीमारू’ राज्यों की लिस्ट में शामिल यूपी अब उद्योगपतियों को रिझाने और उद्योग के माकूल माहौल बनाने में अन्य राज्यों को पीछे छोड़ रहा है। आलम यह है कि जिस गुजरात मॉडल की दुनिया में तारीफ होती आई है, उत्तर प्रदेश उसमें पंच सितारा जोड़ रहा है। देश का ग्रोथ इंजन कहे जाने वाले यूपी ने बीते महज छह-सात वर्षो में ही खुद को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के तौर पर स्थापित किया।

कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के सबसे बड़े श्रमशक्ति वाले प्रदेश ने संभावनाओं ने द्वार खोल दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवेज और लॉजिस्टिक सहित सभी क्षेत्रों में विकास के नए मानदंड स्थापित किए हैं। यूपी निवेश से लेकर उत्पादन और खपत के मामले में देश का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। प्रदेश में संभावनाओं को देखते हुए ही साल के शुरू में आयोजित यूपी इंवेस्टर समिट में देश और दुनिया के निवेशकों ने 33 लाख करोड़ रु पये से भी अधिक का निवेश करने का वादा किया।  

अब यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और मोटो जीपी के आयोजन के साथ प्रदेश ने विकास की कड़ी में एक नया मीलस्तंभ कर लिया है। 21 से 25 सितम्बर तक चले इस शो एक तरफ प्रदेश के उद्यमियों को अपने सामान की मार्केटिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच मिला, तो वहीं निवेशकों को एक नया बाजार। इस हाइब्रिड ट्रेड शो में 2000 से भी ज्यादा कारोबारियों ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं,  एक बड़े निवेश की संभावना भी बनी।

खास बात है देश के किसी प्रदेश द्वारा आयोजित इस पहले इंटरनेशनल शो को विदेशी कारोबारी भी ग्रोथ विंडो के तौर पर देख रहे हैं। इस दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, आंध्, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश सरीखे प्रदेशों ने बीते वर्षो में अपने उद्यम और विकास को लेकर जो उपक्रम किए हैं, उसने निस्चित रूप से सबका ध्यान खींचा है। इस लिहाज से यूपी का महत्त्व इसलिए बढ़ जाता है कि देश का यह सबसे बड़ा सूबा अगर एक ट्रिलियन की इकॉनमी के संकल्प के साथ अपने प्रयासों को अगर ग्लोबल ऊंचाई दे रहा है,तो यह बदलते भारत की वह तस्वीर है, जिसमें विकास का चरित्र केंद्रित नहीं, बल्कि पूरी तरह विकेंद्रित है।