दिल्ली में जीएसटी के मंत्री समूह की बिहार के उपमुख्यमंत्री व वाणिज्य-कर मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री ने इस पर सहमति जताई। इसमें जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा को लेकर चर्चा हुई।

टैक्टर को शून्य टैक्स पर लाने और अन्य कृषि उपकरणों पर  टैक्स हटाने की भी अनुसंशा की गई। महंगी कलाई घड़ियों और जूतों पर कर बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया। दस हजार से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी बारह से घटा कर पांच फीसद करने का सुझाव आया। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा। जीएसटी के तहत रोजमर्रा की जरूरी चीजों को कर से छूट दी जा सकती है या सबसे कम स्लैब में रखा जा सकता है।

बिल्कुल उसी तरह जैसे नुकसानदेह वस्तुओं व लग्जरी आइटम को सबसे ऊंचे स्लैब में किया जा सकता है। जीएसटी करों की संरचना पांच स्लैबों में यानी आवश्यक वस्तुओं के लिए 0%, बुनियादी आवश्यकताओं के लिए  5%, मानक वसुतओं के लिए 12%, अधिकांश उपभोक्ता उत्पादों के लिए 18% और विलासिता व नुकसानदेह वस्तुओं पर 28% की दरें निश्चित की गई हैं। पिछले वित्त वर्ष में केंद्र व राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमीयर पर जीएसटी लगाकर 8,262.94 करोड़ का राजस्व एकत्र किया था।

स्वाथ्य पुनर्बीमा प्रीमियर से 1,484 करोड़ से अधिक का कर वसूला था। आम आदमी तेजी से स्वास्थ्य बीमा कराने के प्रति जागरूक होता जा रहा है। उसे बीमा के प्रति आकषिर्त करने के लिए यह कदम सकारात्मक साबित हो सकता है। पूरे देश में समान व्यापक व संतुलित कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए वस्तुओं व सेवाओं की विशिष्ट श्रेणियों के लिए नामित किया है जिसके लिए संविधान में संशोधन भी किया गया था।

सितम्बर में ही सरकार ने जीएसटी से 1.73 करोड़ रुपये का संग्रह किया है, जो अगस्त में 1.75 करोड़ था। प्रतीत होता है, इसी के मद्देनजर ये सुझाव लिए गए जो जनता को सुकून देने वाले साबित हो सकते हैं। जिन चीजों पर कर बढ़ाने की बात हुई, उनके खरीदारों की जेब पर बढ़ी हुई कीमतों का अधिक असर नहीं होता। दोनों में बैलेंस रखना ही इन सुझावों की नेक-नीयति कही जा सकती है।