हरिद्वार-दिल्ली राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर लक्सर के पास अतिक्रमण के मामले में ग्रामीण विकास के सचिव को उच्च न्यायालय के पिछले आदेश का अनुपालन करने के निर्देश दिये हैं और अनुपालन रिपोर्ट तीन मार्च तक अदालत में पेश करने को कहा है।
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मामले को लक्सर निवासी इसरान अली की ओर से चुनौती दी गयी और इस प्रकरण की सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हरिद्वार-दिल्ली राजमार्ग पर लक्सर के पास प्राइवेट पार्टी मुबारक अली की ओर से अतिक्रमण कर धर्मकांटा का निर्माण किया गया है।
2016 में दायर जनहित याचिका के जवाब में हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण की पुष्टि कर धर्मकांटा को हटाने का आश्वासन अदालत को दिया गया था। लेकिन आरोप लगाया गया कि जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को पूरी तरह से नहीं हटाया गया।
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