मोहन सिंह बिष्ट ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि यह एक दर्दनाक हादसा है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी अधिकारियों की जांच होगी। 

उन्होंने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था और शिकायत दर्ज की थी। घनी आबादी वाले क्षेत्र में 60, 50, 100 गज के मकानों में 6-7 मंजिलें बनाई जा रही हैं, जिसके खिलाफ वह पहले भी शिकायत कर चुके हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना से मन में गहरी पीड़ा होती है, खासकर इसलिए कि पीड़ित गरीब परिवारों से थे। बिल्डर ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए, मकान की गुणवत्ता, क्षमता और निर्माण के तौर-तरीकों को नजरअंदाज किया, जिसके चलते लोगों की जान गई। इससे मन में बहुत दुख है।

उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था कि इमारतों की नींव कमजोर है और सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के कारण 4-6 मंजिला इमारतें बिना मजबूत कॉलम के, 2-2.5 इंच की दीवारों पर बन रही हैं। बिल्डिंग नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। 

वह लगातार विधानसभा और अधिकारियों से यह बात कहते आए हैं और अब यह साबित हो गया कि इन इमारतों की स्थिति कितनी खराब है। ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं।

बिष्ट ने आगे कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि 20-50 मीटर की गलियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, सड़क, बिजली, सीवर और आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

अगर एक मकान में 100 लोग रहें, तो हालात भयावह हो सकते हैं। अगर सरकार अब भी नहीं चेती, तो यह हादसों को न्योता देना होगा। दिल्ली सरकार इससे निपटने के लिए सख्त कानून लाएगी।