एक्स पर एक पोस्ट में, राहुल गांधी ने कहा, "सार्थक रोजगार के बिना आर्थिक विकास असमानता को बढ़ावा देता है और विकास को कमजोर करता है। वर्तमान में, सरकार के केवल कुछ करीबी अमीर दोस्त भारत के आर्थिक विकास से लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे आम भारतीय बेरोजगारी और प्राइस राइज से जूझ रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "एक लोकतांत्रिक 'उत्पादन अर्थव्यवस्था' मॉडल न केवल विकास सुनिश्चित करता है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां और श्रम की गरिमा भी सुनिश्चित करता है, जो सतत आर्थिक विकास की नींव रखता है।"

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल विकास मेट्रिक्स भारत को महाशक्ति का दर्जा नहीं दिलाएंगे, हमारे देश के विकास पथ में एक ठोस हिस्सेदारी के साथ "गरीबी और बेरोजगारी को संबोधित करने के लिए प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने की आवश्यकता है"।

उन्होंने कहा, "भारत के 140 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए, आर्थिक न्याय का मतलब भारत की लोकतांत्रिक उत्पादन वृद्धि की कहानी में समान अवसर और भागीदारी है।"

राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में गरीबों और अमीरों के बीच वेल्थ गैप को सामने ला रहे हैं। वह बेरोजगारी, महंगाई और जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं।