केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों विधेयकों को राज्यसभा में पारित करने के लिए पेश किया क्योंकि दोनों को 6 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

शाह ने 6 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2023 उन लोगों को न्याय देगा जो पिछले 70 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित थे।

उन्होंने कहा, "मैं जो विधेयक यहां लाया हूं, वे उन लोगों को न्याय दिलाने और अधिकार प्रदान करने से संबंधित हैं जिनके खिलाफ अन्याय हुआ, जिनका अपमान किया गया और जिनकी उपेक्षा की गई।"

उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में जो लोग वंचित हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए और यही भारत के संविधान की मूल भावना है।