ऐसी संस्थाओं द्वारा बिना किसी अधिकार के 'ऋण माफी प्रमाणपत्र' जारी करने के लिए सर्विस/लीगल फीस वसूलने की खबरें हैं।

आरबीआई ने कहा कि ये संस्थाएं प्रिंट मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे कई कैंपेन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही हैं।

केंद्रीय बैंक ने कहा, "जनता को आगाह किया जाता है कि वे ऐसे झूठे और भ्रामक अभियानों का शिकार न बनें और ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट कानून प्रवर्तन एजेंसियों से करें।"

"यह भी हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ स्थानों पर, कुछ व्यक्तियों द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, जो बैंकों से ली जाने वाली प्रतिभूतियों पर अपने अधिकारों को लागू करने के बैंकों के प्रयासों को कमजोर करते हैं।"

"ऐसी संस्थाएं गलतबयानी कर रही हैं कि बैंकों समेत वित्तीय संस्थानों का बकाया चुकाने की जरूरत नहीं है।"

आरबीआई के बयान में कहा गया है, "ऐसी गतिविधियां वित्तीय संस्थानों की स्थिरता और सबसे बढ़कर, जमाकर्ताओं के हितों को कमजोर करती हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने से प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान हो सकता है।"