न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह सोशल मीडिया के नियमन संबंधी सरकार के हालिया दिशा-निर्देशों के बारे में शुक्रवार को जानकारी दें। इसी दिन अमेजन प्राइम की इंडिया प्रमुख अर्पणा पुरोहित की अग्रिम जमानत के लिए याचिका पर भी सुनवाई हो सकती है। पुरोहित ने अपनी याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 25 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है जिसमें वेब श्रृंखला ‘तांडव’ को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में दिए गए अग्रिम जमानत के उनके अनुरोध को अदालत ने अस्वीकार कर दिया था।

ओटीटी प्लेटफार्म और सोशल मीडिया के लिए नए नियम बनाने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओेटीटी प्लेटफार्मो के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया।
जावड़ेकर ने आल्ट बजाज, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो, जी5, वायाकॉम18, शमेरू और मैक्सप्लेयर के प्रतिनिधियों ने कहा कि उद्योग की जरूरत के अनुसार नए नियम बनाए गए हैं। उद्योग को स्व-नियमन के लिए कहा गया है। नियम बनाने के लिए सरकार ने ओटीटी प्लेटफार्म उद्योग के प्रतिनिधियों से बैठकें की थीं। सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म के लिए नए नियिमों और आचार संहिता को लागू किया है।