विष्णुदेव साय और दो उपमुख्यमंत्रियों के अलावा राज्य मंत्रिमंडल में नौ मंत्री हैं। राज्य सरकार अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सक्रियता से प्रयास में जुटी है।

विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री रहने के बाद साय अब मुख्यमंत्री हैं। नई जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने पीएम मोदी की दी गई गारंटी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सबसे पहले उन्होंने 18 लाख बेघर लोगों को घर मुहैया कराने का बड़ा कदम उठाया। साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा गया और दो साल का लंबित बोनस का भुगतान किया गया। गरीबों को पांच साल तक मुफ्त चावल देने की भी घोषणा की है।

साय का कहना है कि 18 लाख लोगों को घर दिए गए हैं, किसानों को दो साल का बोनस दिया गया है और प्रधानमंत्री की दी गई अन्य गारंटी भी पूरी की जाएंगी।

विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने भूमिहीन मजदूरों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये, किसानों को 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी और एक लाख नौकरियां देने का वादा किया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि बीजेपी की गारंटी को पूरा करना 'मोदी की गारंटी' है।

अब, साय के पास 'मोदी की गारंटी' पूरी करने का मौका है। करीब एक पखवाड़े में ही मुख्यमंत्री यह संदेश दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किये हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जायेगा और इसकी शुरुआत भी तेज गति से हो चुकी है।

कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, ''विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषित गारंटी बिल्कुल 2014 के दौरान किए गए वादों की तरह हैं, जो एक बयान से ज्यादा कुछ नहीं हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वह 18 लाख लोगों को घर देगी। लेकिन, कोई सूची उपलब्ध नहीं है।"

उन्होंने कहा, "भाजपा ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदा और एकमुश्त भुगतान की बात की थी, धान की खरीद जारी है। लेकिन, अभी भी इसका फल नहीं मिल रहा है। इसी तरह कहा गया था कि महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसके लिए अब तक कोई नियम नहीं बनाया गया है।"

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय के पास प्रधानमंत्री की गारंटी लागू कर अपनी क्षमता साबित करने का मौका है।

दरअसल, राज्य में गारंटी की पूर्ति शुरू हो गई है और इस मामले में छत्तीसगढ़ अन्य बीजेपी शासित राज्यों से आगे निकल गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा और फैसले लिए गए तो साय प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर पूरी तरह अमल करने वाले पहले मुख्यमंत्री होंगे।

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