यह हिस्सा अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। वैसे हमने कश्मीर के सिलसिले में ज्यादातर मुद्दों का हल निकाल लिया है। इस बाबत कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद-370 का समापन पहला कदम था। कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था। तीसरा कदम कश्मीर में भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार चुनाव कराना था। इसमें मत प्रतिशत का अच्छा होना इस बात की तस्दीक है कि जम्मू-कश्मीर की जनता भारतीय लोकतंत्र का समर्थन कर रही है। अब इस हिस्से के कश्मीर में आते ही इस समस्या का समाधान पूरी तरह हो जाएगा।’

गुलाम कश्मीर के हिस्से में गिलकिट-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और मीरपुर आते हैं। भारत की आजादी के पहले कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था। यहां डोगरा राजपूत वंश के राजा हरि सिंह शासक थे। कश्मीर में मुसलमानों की आबादी अधिक थी। इसलिए पाकिस्तान का मानना था कि कश्मीर उसके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। इस मानसिकता के चलते पाक ने कश्मीर राज्य पर पाकिस्तान में विलय का नाजायज दबाव बनाया लेकिन हरि सिंह इस दबाव में नहीं आए। तब 1948 में पाकिस्तान की सेना ने कबालियों के वेश में कश्मीर पर हमला कर दिया था किंतु हरि सिंह की समय पर भारतीय सेना ने मदद की और पाक सेना को न केवल खदेड़ दिया, बल्कि संपूर्ण कश्मीर के एक तिहाई हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा और 5 जनवरी, 1949 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। युद्ध विराम के वक्त जो सेनाएं जिस भूमि पर थीं, उसे ही युद्ध विराम की रेखा मान लिया गया। यही आज नियंत्रण रेखा (एलओसी) है। इस कारण पीओके, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, पाकिस्तान के हिस्से में है और श्रीनगर समेत शेष कश्मीर भारत के हिस्से में है।

जिस आतंकवाद का जनक पाकिस्तान रहा है, वही आतंकवाद उसके लिए पीओके में चुनौती बन कर उभर रहा है। आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बलूचिस्तान प्रांत के तुरबाद नगर में नौसैनिक अड्डे पर आतंकवादियों ने गोली बरसाते हुए हमला किया। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा इलाके में चीनी नागरिकों के काफिले पर हमला बोल दिया। इसमें पांच चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। ये इंजीनियर दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में लगे थे। इन हमलों की जुम्मेबारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) की मजीद ब्रिगेड ने ली है। इस्लामाबाद से 200 किमी. दूर स्थित दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण चीनी कंपनी कर रही है। ग्वादर बंदरगाह पर भी आतंकी हमला हो चुका है।  

दरअसल, बलूचिस्तान प्रांत के नागरिक मानते हैं कि पाकिस्तान सरकार उनके प्रांत के हितों की लंबे समय से अनदेखी कर रही है। यहां  लोग इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार धन के लालच में चीन के सुरसामुख में फंस चुकी है। देश में चल रही आर्थिक बदहाली के कारण भी वह चीन का दामन नहीं छोड़ पा रही है। चीन से उसकी मित्रता का कारण धन का लालच तो है ही भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते भी हैं। पीओके में आतंकी शक्तियां  इतनी मजबूत हो गई हैं कि पाकिस्तान का ईरान और अफगानिस्तान से भी मधुर संबंध बनाए रखना मुश्किल हो रहा है।   

गिलगिट-बलूचिस्तान में रहने  वाले लोगों ने अपने क्षेत्र पर पाकिस्तान के बलात कब्जे को कभी नहीं स्वीकारा। यहां राजनीतिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक आवाजें उठ रही हैं, सरकार इन लोगों पर दमन का सिलसिला जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की कुल भूमि का 40 फीसद हिस्सा यहीं है लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में सर्वाधिक बलूच हैं। इसलिए इसे गिलगिट-बलूचिस्तान भी कहा जाता है। 1999 में परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए तो उन्होंने बलूच भूमि पर सैनिक अड्डे खोल दिए। इसे बलूचों ने अपने क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश माना और संघर्ष और तेज हो गया। इसके बाद यहां कई अलगाववादी आंदोलन वजूद में आए। इनमें प्रमुख बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है।    

निर्वाचन की प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद यहां की विधानसभा को अपने बूते कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। सारे फैसले एक परिषद लेती है, जिसके अध्यक्ष पाकिस्तान के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। लिहाजा, यहां के अस्तोर, दियामिर और हुनजा समेत उन सब इलाकों में विद्रोह की आग सुलगी रहती है, जो शिया बहुल हैं। सुन्नी बहुल पाकिस्तान में शिया और अहमदिया मुस्लिमों समेत सभी धार्मिंक अल्पसंख्यक प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में चीन बड़ा निवेश कर रहा है। ग्वादर में बड़ा सा बंदरगाह बनाया है। चीन की एक और बड़ी योजना है, ‘चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’ जिसकी लागत 3 लाख 51 हजार करोड़ है। यह गलियारा गिलगिट-बाल्टिस्तान से गुजर रहा है।

इस गलियारे के निर्माण में लगे चीनी नागरिकों की आतंकी संगठन बीएलए हत्याएं कर रहा है। चूंकि यह क्षेत्र आधिकारिक रूप से भारत का है, इसलिए भारत भी इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहा है। पाकिस्तान रणनीतिक रूप से गिलगिट-बाल्टिस्तान को पांचवा प्रांत बना लेने की फिराक में है। चूंकि यह क्षेत्र आधिकारिक रूप से भारत के जम्मू-कश्मीर प्रांत का हिस्सा है, इसलिए यहां कोई भी बदलाव कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन होगा। पाकिस्तान यहां सुन्नी मुसलमानों की संख्या बढ़ा कर इस पूरे क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बदलने के प्रयास में भी लगा है। इन कारणों के चलते यहां के मूल बलूचों की पाकिस्तान के प्रति जबरदस्त नाराजगी है और वे निर्णायक लड़ाई लड़के भारत में विलय होने की कोशिश में लगे हैं।   
(लेख में विचार निजी हैं)