दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी ने भाजपा की दिल्ली इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ की सह-संयोजक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।

उन्होंने अरविंद केजरीवाल नीत दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि इसने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए लोक अभियोजकों की नियुक्ति में नौ महीने की देरी की। बांसुरी स्वराज ने कहा कि न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार है।

उच्चतम न्यायालय की वकील स्वराज ने इस आरोप का खंडन किया कि उनकी पार्टी भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद सिंह पर ‘‘दोहरे मानदंड’’ का पालन कर रही है।

सिंह पर कुछ महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इस मामले में अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।

स्वराज ने कहा, ‘‘मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अब यह पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि जांच के बाद न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करेगी।’’

दिल्ली पुलिस ने कुछ महिला पहलवानों की शिकायत पर सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की हैं। सिंह ने आरोपों से इनकार किया है।

स्वराज को इस साल मार्च में भाजपा की दिल्ली इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ का सह-संयोजक नियुक्त किया गया था।