न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के.यू. चांदीवाल आयोग राज्य सीआईडी द्वारा यह कहे जाने के बाद बना था कि अधिकारी को मुंबई या चंडीगढ़ में 7 सितंबर को जारी गिरफ्तारी वारंट की सेवा और कार्यकारी के लिए पता नहीं लगाया जा सकता है।

इसने अब सिंह को सबूत देने के लिए पेश होने के लिए एक नई तारीख- 6 अक्टूबर निर्धारित की है, जिसमें विफल रहने पर आईपीएस अधिकारी को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट का सामना करना पड़ सकता है।

आयोग अप्रैल में एक पत्र में सिंह द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए 100 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है, जिससे हंगामा हुआ और बाद में इस्तीफा दे दिया।

इससे पहले, सिंह ने आयोग द्वारा कई सम्मनों को छोड़ दिया है, जिसने उन पर तीन बार जुर्माना लगाया है और उन्होंने 5,000 रुपये (जून में) और 25,000 रुपये दो बार (अगस्त में) मुख्यमंत्री राहत कोष में एक चेतावनी के साथ जमा करके भुगतान किया है कि अगली तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर अधिक जुर्माना लगेगा।

गिरफ्तारी वारंट डीजीपी के कार्यालय को भेजा जाएगा जो जांच पैनल के निर्देशों के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए आवश्यक प्रयास करेगा।