सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि हाल ही में समाप्त हुए मॉनसून सत्र में संयुक्त रूप से सरकार से भिड़ने वाले दलों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ जहां पार्टी एक गठबंधन के हिस्से के रूप में सत्ता में है, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन (द्रमुक), महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (शिवसेना) और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (झामुमो) को भी आमंत्रित किया जाएगा।

शिवसेना ने पुष्टि की है कि वह बैठक में भाग लेगी, जिसके लिए 20 अगस्त की संभावित तारीख दी गई है, लेकिन यह नेताओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और विपक्ष के समान विचारधारा वाले दलों के अन्य नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा।

बैठक का महत्व इसलिए है, क्योंकि यह वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी में प्रमुख रूप से अपनी असहमति जताने वालों में से एक, कपिल सिब्बल द्वारा एक रात्रिभोज की मेजबानी के बाद सामने है, जिसमें समाजवादी पार्टी और अकाली दल सहित 15 दलों के 45 नेताओं ने भाग लिया था।

माना जा रहा है कि इस अवसर पर विपक्षी एकता पर बल दिया गया, लेकिन कुछ नेता गांधी के नेतृत्व के खिलाफ थे।

राहुल गांधी भी मानसून सत्र में सक्रिय रहे हैं और विपक्ष के भीतर एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे विभिन्न बैठकों में भाग ले रहे हैं और उन्होंने सत्र के दौरान नाश्ते (ब्रेकफास्ट मीटिंग) की मेजबानी भी की है।

मॉनसून सत्र के समय में की गई कटौती के विरोध में एकजुट विपक्ष ने गुरुवार को संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। संसद के दोनों सदनों को निर्धारित समय से दो दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है।

सांसदों कृषि कानूनों को वापस लेने और लोकतंत्र की कथित हत्या के विरोध में बैनर और तख्तियां लिए हुए थे।

विरोध का नेतृत्व करते हुए, राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा, हमें प्रेस से बात करने के लिए यहां आना होगा, क्योंकि हमें विपक्ष में संसद में बोलने की अनुमति नहीं है। यह लोकतंत्र की हत्या है।

उन्होंने आरोप लगाया कि देश के 60 फीसदी लोगों की आवाज को कुचला गया, अपमानित किया गया और बुधवार को राज्यसभा में महिला सांसदों के साथ मारपीट की गई।