बेरोजगारी : आंकड़े लीक होने से हुई किरकिरी तो सरकार ने जारी किए नए आंकड़े

Last Updated 01 Feb 2019 07:31:09 AM IST

बेरोजगारी दर के 45 साल में सबसे अधिक होने संबंधी आंकड़ों के लीक होने से सरकार की किरकिरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ही श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार को नए आंकड़े जारी करने का निर्देश दिया।


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री के निर्देश पर मशीनरी एक्शन में आयी और शाम को नीति आयोग ने रोजगार के नए आंकड़े जारी कर दिए।
नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने स्वरोजगार पैदा करने के लिए जो योजनाएं चलायी हैं, वे बहुत सफल हो रही हैं। शाम को जारी रिपोर्ट में बताया गया कि मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, आईटी सेक्टर, बीपीओ, ओला टाइप कैब सर्विस, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अटल टिंकरिंग लैब, पर्यटन क्षेत्र में भारी रोजगार पैदा हुए हैं।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर कहा कि एनएसएसओ की लीक रिपोर्ट में 45 साल में सबसे कम रोजगार देने की वाली रिपोर्ट गलत है। क्योंकि अभी तो आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। सरकार की बहुत सी योजनाओं के कारण पिछले चार सालों में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं।

मीडिया में एनएसएसओ की  बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट के कुछ अंश लीक हो गये  तो इन आंकड़ों को कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने बड़ा हथियार बना दिया। आज सुबह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। दोनों सदनों में अभिभाषण की एक-एक प्रति पटल पर रखने की औपचारिकता पूरी की गई और दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित किया गया। लोकसभा में जैसे ही सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री को कुछ समझाना शुरू किया। श्रीमती स्वराज की बात को समझकर प्रधानमंत्री ने दूसरी पंक्ति में बैठे श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार की तरफ इशारा किया और उन्हें समझाना शुरू कर दिया। गंगवार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रधानमंत्री के आसपास लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य केंद्रीय मंत्री भी जमा हो गए। प्रधानमंत्री उन्हें निर्देश देते रहे और गंगवार सिर हिलाकर हामी भरते रहे। उनके इशारों व हाव-भाव से ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री ने रोजगार संबंधी आंकड़ों को लेकर गंगवार को निर्देश दिए। इसके बाद गंगवार के निर्देश पर नीति आयोग ने नई रिपोर्ट जारी की।

रोशन/सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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