यह बांध उत्तराखंड की सीमा में है और इस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई है. वर्तमान में चीन से भारत के सम्बन्ध तनातनी से भरे हैं. इंटेलिजेंस विभाग के आलाधिकारियों ने डैम की सुरक्षा को नाकाफी मानते हुए सुरक्षा दुरुस्त कर सुरक्षाकर्मियों की संख्या तत्काल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

उल्लेखनीय है कि कालागढ़ डैम का निर्माण आजादी के बाद वर्ष 1961 में आरम्भ हुआ था. 13 साल बाद 1974 में इसका निर्माण पूरा हो गया था. यह बांध रामगंगा नदी पर बना हुआ है. उत्तराखंड जल विद्युत निगम के स्वामित्व में इस बांध से 198 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है. एशिया के सबसे बड़े मिट्टी से बने डैम निर्माण के समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था. दोनों प्रदेशों का विभाजन होने के बाद अब डैम यूपी और उत्तराखंड राज्य की सीमा से घिरा हुआ है.

बताया जाता है कि कालागढ़ डैम के पानी से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं आदि जनपदों तक पानी से सिंचाई कार्य होता है. पांच वर्ष पूर्व इलाके में भारी बारिश के बीच जब कालागढ़ सिंचाई विभाग अधिकारियों को डैम से खतरे के निशान तक पानी पहुंचने पर पानी छोड़ना पड़ा तो उक्त जिले बाढ़ में घिर गए थे और जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा था.

इंटेलिजेंस विभाग को मिले इनपुट, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का निर्देश : कालागढ़ डैम एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध है. यदि डैम को नुकसान हुआ तो आसपास के कई जिलों का तो सूपड़ा ही साफ हो जाएगा इसलिए डैम को पड़ोसी दुश्मन देश चीन से खतरा भी बना रहता है. क्योंकि उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन से लगी हुई है. यही कारण है कि उत्तराखंड राज्य की सीमा में लगा होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस को भी डैम की सुरक्षा में लगाया गया है जो 24 घंटे डैम की सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं.

बांध की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देजनर इंटेलिजेंस विभाग मुरादाबाद के जोनल अफसर मनोज सिरोही, स्पेशल अफसर मुरादाबाद जमशेद अली खां, सुरक्षा विभाग के केपी कौशिक, बिजनौर के एलआईयू प्रभारी एसके शर्मा आदि के नेतृत्व में विभागीय टीम ने कालागढ़ डैम पहुंचकर सिंचाई विभाग अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की.