नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार स्टैंर्डड डिडक्शन के साथ नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा, लेकिन अन्य जरिये से आय अर्जित करने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख रुपये रहेगी। बुजुर्ग नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। किराया आमदनी पर टीडीएस की छूट 6 लाख रुपये कर दी गई है।

मोबाइल फोन और ई-कार सस्ती होगी। ईवीऔर मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। एलईडी-एलसीडी टीवी सस्ती होगी। कस्टम ड्यूटी को घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दी गई है। एक लाख अधूरे घरों के निर्माण को पूरा किया जाएगा और 2025 में 40 हजार नये घरों को पात्र लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा।

हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाकर 2028 किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों के लिए विशेष ऋण योजनाओं को शुरू किया जायेगा। पहली बार उद्यमी बनने वाली पात्र महिलाओं को दो करोड़ रुपये का मियादी ऋण दिया जाएगा, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

आमजन की भलाई के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से कर मुक्त किया गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए देश में 200 डे-केयर कैसर सेंटर बनाए जाएंगे साथ ही साथ मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाओं की कीमत को कम किया जाएगा।

किसानों के आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है। देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी, जिससे 100 जिलों को लाभ होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया गया है, जिससे मछुआरा समुदाय एवं अन्य कारोबारियों को लाभ होगा। कपास के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए 5 साल की कार्ययोजना बनाई जाएगी। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगाया जाएगा, जिससे वहां के युवाओं और किसानों को लाभ होगा।

स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपये  का फंड बनाया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होगा। आने वाले साल आर्टििफशियल इंटेलीजेंस के होंगे। इसलिए, 500 करोड़ रुपये से 3 आर्टििफशियल इंटेलीजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनाए  जाएंगे। स्वास्थ क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए मेडिकल की शिक्षा में अगले 5 सालों में 75 हजार सीटें बढ़ाई जाएगी। साथ ही, देश के 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएगी।

मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी।

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी की सीमा को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की राष्ट्रीय योजना बनाई जाएगी। नई लेदर योजना शुरू की जाएगी, जिससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस क्रम में पहले वर्ष में 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ‘पीएम स्वनिधि’ योजना के तहत ऋण की सीमा को बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जाएगा।