हालांकि, इसका कारण देश में मंदी की आहट कतई नहीं है। इसका मुख्य कारण अमेरिका के सेंट्रल बैंक द्वारा भारत में बजट पेश करने से पहले नीतिगत निर्णय की घोषणा करने की संभावना, चीन के आर्टििफशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप डीपसीक मॉडल की लोकप्रियता में वृद्धि, भारतीय कंपनियों के दिसम्बर तिमाही के नतीजे का अपेक्षित नहीं रहना आदि हैं। दरअसल, भू-राजनैतिक संकट, लाल सागर में हूती विद्रोहियों की उपस्थिति आदि के कारण भारत के आयात-निर्यात तथा आपूर्ति श्रृंखला पर नकारत्मक प्रभाव पड़ रहा है और आर्थिक गतिविधियों में कमी आने के कारण कंपनियों का तिमाही मुनाफा कम हो रहा है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 7 जनवरी 2025 को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी किया और इस अवधि में रियल जीडीपी वृद्धि दर के 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जो पिछले वित्त के दौरान 8.2 प्रतिशत रही थी। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रियल जीडीपी के 6.6 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने का अनुमान जताया है। एनएसओके अनुसार नॉमिनल जीडीपी वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 9.7 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ सकती है, लेकिन भारत में जीडीपी गणना एवं लेखा-जोखा रियल जीडीपी के संदर्भ में की जाती है।  

भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से खपत आधारित है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में खपत में उल्लेखनीय कमी आई है। मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता कम हुई है। किसी की क्रय शक्ति को निर्धारित करने में मुद्रास्फीति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बढ़ने पर वस्तु एवं सेवा दोनों की कीमतों में इजाफा होता है, जिससे व्यक्ति की खरीदारी क्षमता कम हो जाती है और वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग घट जाती है। फिर, उनकी बिक्री कम होती है, उनके उत्पादन में कमी आती है, कंपनी को घाटा होता है, कामगारों की छंटनी होती है, रोजगार सृजन में कमी आती है आदि। रेपो दर फरवरी 2023 से 6.5 प्रतिशत के स्तर पर बरकरार है, जिसके कारण उधारी दर भी उच्च स्तर पर बनी हुई है।

15 नवम्बर 2024 तक ऋण उठाव घटकर 11.1 प्रतिशत रह गया, जो विगत वर्ष आलोच्य अवधि में 20.6 प्रतिशत रहा था। इस अवधि में जमा वृद्धि दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है और इसकी औसत वृद्धि दर मार्च से महज 6.7 प्रतिशत है। बैंक जमा में आई कमी की प्रतिपूर्ति के लिए बैंक सरकारी बॉन्डस को परिपक्वता तिथि से पहले भुना रहे हैं। फिलवक्त, मुद्रास्फीति के कारण जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सहनशीलता सीमा के अंदर रहने के आसार हैं, लेकिन इसके कई दुष्परिणामों को दृष्टिगत करके मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) और केंद्रीय बैंक, रेपो दर में कटौती करने से गुरेज कर रही है।

अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना करें तो हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर से बहुत ऊपर है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार 2024 में वैिक जीडीपी वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत रही और 2025 में 3.3 प्रतिशत रह सकती है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मुताबिक वैिक अर्थव्यवस्था 2024 में 3.1 प्रतिशत और 2025 में 3.2 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ सकती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से भी भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है और आगामी वर्षो में भी इसके मजबूत बने रहने के आसार हैं। वित्त वर्ष 2024 के दौरान अमेरिका में विकास दर के 2.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 में 2.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर के 6.7 प्रतिशत रहने और दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत रहने के बाद कुछ अर्थशास्त्री और कुछ देसी एवं वैिक एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदी के गिरफ्त में आने की बात कर रहे हैं, लेकिन मंदी की परिभाषा के अनुसार जब किसी देश की वृद्धि दर सुस्त पड़ने लगती है, बेरोजगारी दर में इजाफा होता है और महंगाई दर ऊंची बनी रहती है तो वह देश मंदी की गिरफ्त में आ जाता है। यह भी माना जाता है कि किसी देश की जीडीपी में अगर दो तिमाहियों में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है तो भी वह देश मंदी की चपेट में आ जाता है।

इस परिप्रेक्ष्य में मंदी के लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर हो रहे हैं या नहीं इस बात की गहन पड़ताल करने की जरूरत है। जल्दबाजी में यह कहना कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में आने वाली है, गलत होगा। कोरोना महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर 23.50 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई थी और सबसे कम सितम्बर 2022 में 6.40 प्रतिशत के स्तर पर रही थी। अभी मुद्रास्फीति की वजह से न कोई कंपनी बंद हुई है और न ही कामगारों की छंटनी की गई है। बेशक, चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर के घटकर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है, लेकिन विगत 2 तिमाहियों में जीडीपी में गिरावट दर्ज नहीं हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यह 6.7 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत रही है, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही थी।

अभी आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती आने का एक बड़ा कारण मुद्रास्फीति है और शेयर बाजार में निवेशकों के पैसे डूबने के दूसरे कारण हैं। रेपो दर में एक लंबे समय से कटौती नहीं की गई है, लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर में बदलाव आने के बाद आगामी मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में कटौती करने के आसार है। तदुपरांत, उधारी के उठाव और आर्थिक गतिविधियों दोनों में तेजी आएगी। इससे इतर, अभी भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर विश्व के प्रमुख देशों और औसत वैिक विकास दर से ज्यादा है। अस्तु, यह कहना तार्किक नहीं होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में आने वाली है।
(लेख में विचार निजी हैं)