सरकार अब तक 262.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुकी है। जबकि बीते साल की कुल खरीद 262.02 लाख मीट्रिक टन थी।

रबी विपणन सीजन 2024-25 के दौरान कुल 22.31 लाख किसानों को लाभ हुआ है। एमएसपी के तहत कुल 59,715 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। खरीद में सबसे बड़ा योगदान पांच राज्यों से आया है।

पंजाब 124.26 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) की खरीद के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद हरियाणा 71.49 एलएमटी और मध्य प्रदेश 47.78 एलएमटी के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। जबकि राजस्थान 9.66 एलएमटी के साथ चौथे और उत्तर प्रदेश 9.07 एलएमटी के साथ पांचवें स्थान पर रहा।

खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, चावल की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है। खरीफ विपणन योजना 2023-24 के दौरान अब तक 98.26 लाख किसानों से सीधे 489.15 एलएमटी चावल के बराबर 728.42 एलएमटी धान की खरीद की गई है, जिससे एमएसपी निकासी लगभग 1,60,472 करोड़ रुपये हुई है।

केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का स्टॉक अब 600 एलएमटी से ज्यादा हो गया है। इसके साथ देश पीएमजीकेएवाई और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न की अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार हस्तक्षेप के लिए भी आरामदायक स्थिति में है।