इसमें 12 राज्यों के 50,000 से ज्यादा गांव शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 5 साल में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं।

पीएम मोदी वर्चुअल मोड में इस इवेंट में शामिल हुए। जबकि फील्ड पर 13 केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। जिन 12 राज्यों में यह कार्ड बांटे गए, उनमें से 230 जिलों के 50 हजार से ज्यादा गांव शामिल हैं। अब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का संपत्ति कार्ड तैयार किया जा चुका है।

लाभार्थियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन देश के गांवों के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांवों में रहने वालों का उनका कानूनी प्रमाण दिया जा सके। बीते 5 साल में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने क्लाइमेंट चेंज संबंधी चुनौतियों का भी जिक्र किया। बोले, 21वीं सदी की दुनिया में क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी.. ऐसी कितनी भी चुनौतियां हैं, लेकिन विश्व के सामने एक और बड़ी चुनौती रही है और ये चुनौती है- प्रॉपर्टी राइट्स की।कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक-अनेक देशों में भू-संपत्ति को लेकर एक स्टडी की थी। इस स्टडी में सामने आया कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो इसके लिए प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है।

बता दें, स्वामित्व योजना अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी। जिसका पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को संपत्तियों का मालिकाना हक दिलवाना है। अब तक 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं।