बानगी के तौर पर युवाओं को मौका देने के साथ ही ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को भी तरजीह दी गई है। दरअसल, कांग्रेस फिलवक्त अपने सबसे चुनौतीपूर्ण और मुश्किल दौर में है। जब से पार्टी ने केंद्र की सत्ता गंवाई है उसके बाद से ही उसे खुद को साबित करने के लिए जूझना पड़ रहा है। कई अजीज और पार्टी की वर्षो से खिदमत करने वाले निष्ठुरता के साथ ‘हाथ’ को झटकते हुए धुर विरोधी सोच वाली पार्टी के खेवनहार बन गए।

गौर करने वाली यह है कि किसी भी पार्टी के लिए सत्ता गंवाना उतना कष्टप्रद नहीं रहता जितना वफादार कार्यकर्ताओं का साथ छोड़ जाना। बहरहाल, कांग्रेस ने अनुभवी और परखे हुए नेताओं को जिम्मेदारी देने के साथ-साथ युवा चेहरों को खास तवज्जो दी है। साथ ही राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देने के लिए कांग्रेस के संगठन में भी सामाजिक न्याय की कवायद शुरू कर दी है।

राहुल 2024 में संपन्न लोक सभा चुनाव के समय से ही सामाजिक न्याय की वकालत और इसे धार देने की कोशिश में जी-जान से जुड़े दिखते हैं। खासकर जाति जनगणना की मांग और पिछड़ों व दलितों की हिस्सेदारी को लेकर वो काफी मुखर रहे हैं। संगठन में बदलाव भी उनकी इसी सोच को परिलक्षित करता दिखता है। पार्टी संगठन में जिन 11 लोगों की नियुक्त हुई है, उसमें चार ओबीसी, दो दलित, एक आदिवासी और एक अल्पसंख्यक समाज से हैं, तीन सवर्ण वर्ग से हैं, जिनमें रजनी पाटिल, मीनाक्षी नटराजन और कृष्ण अल्लावरु  हैं।

साफ है कि राहुल अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई को विस्तार देने की जुगत में संजीदगी से लगे हैं। यह सब इस मायने में सही माना जाएगा कि नेता जो कहता है, उसे करता भी है। अभी तक कांग्रेस की राजनीति सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक समाज पर केंद्रित थी, जिसे भाजपा ने बेहद सफाई से अपने पाले में कर दिया। संगठन में बदलाव के बहाने अगर पार्टी के आत्मविश्वास में इजाफा होगा तो यह आने वाले दिनों में नि:संदेह सुकूनपरक होगा।