हिंसा इस कदर बढ़ गई है कि हिन्दूओं के श्मशान घाट तक सुरक्षित नहीं रह गए। शनिवार को नाटोर के काशिमपुर सेंट्रल श्मशान घाट स्थित मंदिर के पुजारी की हत्या किए जाने का समाचार मिला।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बदमाशों ने पुजारी की नृशंस हत्या के साथ ही मंदिर में लूटपाट भी की। हालांकि पुलिस इस घटना को डकैती की वारदात बता रही है।

बहरहाल, जिस तरह हिन्दू मंदिरों और हिन्दुओं को कट्टरपंथी तत्व निशाने पर ले रहे हैं, उससे पता चलता है कि पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पा रही है।

उन्हें शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से निरंतर यातना का सामना करना पड़ रहा है। अंतरिम सरकार न केवल अपनी जिम्मेदारी निभा पा रही है, बल्कि भारत पर अनर्गल और आधारहीन आरोप तक लगाए जा रहे हैं।

अंतरिम सरकार द्वारा गठित एक जांच आयोग ने कहा है कि उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन के दौरान कथित रूप से ‘जबरन गायब’ करने की घटनाओं में भारत की ‘संलिप्तता’ पाई है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश मैनुल इस्लाम चौधरी के नेतृत्व वाले इस पांच सदस्यीय जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट ‘अनफोल्डिंग द ट्रूथ’ हाल में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रो. मुहम्मद यूनुस को सौंपी है।

जांच आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट में इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आरोप लगा चुका है कि उन्होंने लोगों को जबरन गायब कराया। आयोग का अनुमान है कि जबरन गायब किए गए लोगों की संख्या तीन हजार से ज्यादा हो सकती है। भारत को कठघरे में लाने का कुत्सित प्रयास करते हुए आयोग ने यह निष्कर्ष भी निकाला है कि कुछ बांग्लादेशी कैदी अब भी भारतीय जेलों में हो सकते हैं।

यह प्रयास इस जांच आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, फिर भी भारत की छवि मलिन करने की गरज से दुर्भावनापूर्ण निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। ऐसी हरकतों से दोनों पड़ोसी देशों के बीच अविश्वास की खाई और चौड़ी होगी।

बांग्लोदश की अंतरिम सरकार को भान रहे कि आधारहीन दावों और निष्कर्ष पनपे अविश्वास के दूरगामी परिणाम होंगे। उसे यह तथ्य भी अनदेखा नहीं करना चाहिए कि उसकी आर्थिकी अभी भी बहुत हद तक भारत पर निर्भर है।