उनकी जीत का मतलब श्रीलंका की राजनीति में एक नई शुरु आत हो रही है। लोगों को याद होगा कि दो साल पहले श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय बैंक को वित्तीय चूक की घोषणा करनी पड़ी थी।

मुद्रास्फीति, महंगाई और आर्थिक को प्रबंधन ने राष्ट्रपति राजपक्षे और प्रधानमंत्री के विरु द्ध एक बड़ा लोकप्रिय आंदोलन (अरागालय) खड़ा हो गया था। उस समय सद्य निर्वाचित राष्ट्रपति दिसानायके ने देश की राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाने में माहती भूमिका का निर्वाह किया था। इस चुनाव में उनके भ्रष्टाचार विरोधी और लोक कल्याणकारी मुद्दों पर भारी समर्थन मिला। राष्ट्रपति दिसानायके के मार्क्‍सवादी हैं इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में उनकी छवि चीन समर्थक है।

जाहिर है कि यह कयास लगाया जा रहा है कि चीन समर्थक मार्क्‍सवादी राष्ट्रपति के शासनकाल में भारत के सुरक्षा हितों को नुकसान पहुंच सकता है। नेपाल के वामपंथी प्रधानमंत्री प्रचंड और केपी शर्मा के समय में दिल्ली और काठमांडू के रिश्तों का उल्लेख किया जा रहा है।

हालांकि श्रीलंका की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रपति दिसानायक भारत को नजरअंदाज करेंगे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश को आर्थिक संकट से बाहर निकलना है। श्रीलंका पर करीब 2.9 बिलियन डॉलर का ऋण है। 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान किए गए बेल आउट से कुछ हद तक आर्थिक स्थिति का लाने में मदद मिली है। वास्तव में श्रीलंका की पटरी पर से उतरी आर्थिक हालात के लिए चीन पूरी तरह जिम्मेदार है।

दिसानायके को भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा जहां तक भारत का सवाल है तो वह ‘पड़ोसी प्रथम’ की नीति पर चलने वाला देश है। श्रीलंका के संकट के दिनों में भारत हमेशा मददगार रहा है।

इस वर्ष फरवरी में दिसानायके भारतीय नेताओं और राजनीतिकों से मुलाकात करने आए थे। उनकी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर अपनी प्रतिबद्धता से सहमत हूं। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देशों के रिश्ते में और अधिक मजबूत होंगे।