विपक्ष ने संसद की सुरक्षा को लेकर जो भी सवाल उठाए थे उस पर स्वयं लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को पूरी तरह आश्वस्त किया कि संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगी है वह बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर जो भी संभव कार्रवाई होगी वह की जाएगी। विपक्षी दल गृह मंत्री के बयान को लेकर हंगामा करते रहे।

हंगामा इतना बढ़ा कि लोक सभा अध्यक्ष को विपक्ष सांसदों को निलंबित करना पड़ा। विपक्ष के कई सांसदों ने अपने इस निलंबन को 13 दिसम्बर की घटना से ही जोड़ दिया। इस पर लोक सभा अध्यक्ष ने पत्र लिखकर सभी सांसदों से अनुरोध किया कि निलंबन का संबंध अनुशासनहीनता से है न कि 13 दिसम्बर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से।

उन्होंने एक बार पुन: सदस्यों से आग्रह किया है कि वे सदन को चलने दें और जहां तक संसद की सुरक्षा का सवाल है तो दो उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है जिनके सुविचारित सुझावों के आधार पर सुरक्षा के उपायों को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। लोक सभा अध्यक्ष की संसद को चलने देने की विपक्ष से अपील पूरी तरह जायज है। ऐसी सूरत में अगर तार्किक तरीके से सोचा जाए तो विपक्ष के संसद न चलने देने के हठधर्मितापूर्ण रवैये का कोई विवेकपूर्ण औचित्य नहीं है।

विपक्षी सांसदों को अब इस मामले को और ज्यादा न खींचकर संसद के इस शीतकालीन सत्र को थोड़ा उपयोगी बन जाने देना चाहिए। अगर उन्हें यह प्रतीत होता है कि सदन को न चलने देकर वे जनता के बीच अपने अंक बढ़ा रहे हैं तो यह उनकी गलतफहमी है। विपक्ष का यह व्यवहार यह संकेत दे रहा है कि वह हाल ही कि विधानसभा चुनाव में अपनी अप्रत्याशित हार को पचा नहीं पा रहा है और अपने विचार तथा कायरे को सुसंबद्ध नहीं कर पा रहा है।

विपक्ष को चाहिए कि वह जिस नकारात्मक संदेश के प्रसारण का कारण बन रहा है उससे बचें और संसद के दोनों सदनों में अपना पक्ष इस तरह से रखें कि जनता के मन में उसके प्रति भरोसा उत्पन्न हो और मतदाता उनके पक्ष में सोचने का तर्कपूर्ण आधार प्राप्त कर सकें।

उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्षी सांसद लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला की अपील पर गंभीरता से विचार-विमर्श करेंगे और एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह आचरण करते हुए आज सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देंगे।