चुनाव आयोग ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए नया नारा दिया है। हम भारत हैं, भारत है मुझमें, हम ताकत हैं, ताकत है मुझमें। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में मतदान की शक्ति दिखाने के लिए आम नागरिकों से यह उपाय किया जा रहा है। पिछले लोक सभा चुनाव में सिर्फ 67.4 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि तब 90 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे। फिर भी पर्याप्त मतदाता वहां नहीं पहुंचे।

95 करोड़ मतदाताओं वाले सबसे बड़े लोकतंत्र का रुतबा रखने वाले अपने देश के लिए मतदाताओं को जागरूक करना बड़ी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य स्तर पर मतदान बढने के बावजूद शहरी मतदाताओं को अपने वोट देने के अधिकार के लिए आकषिर्त करना मुश्किल हो रहा है। देखने में आता है कि शहरी मतदाता वोटिंग वाले दिन अवकाश के कारण सैर-सपाटों या शॉपिंग को प्राथमिकता देते हैं, जबकि दूर-दराज के गांवों व बीहड़ इलाकों में लोग भरपूर उत्साह के साथ सामूहिक रूप से मतदान करते हैं।

पढे-लिखे, नौकरीशुदा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने का तरीका चुनाव आयोग तलाश रहा है। नियमानुसार पोलिंग स्टेशन दो किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए। अब निर्देश दिए गए हैं कि महानगरों व मेट्रो शहरों में ऊंची इमारतों आदि में प्ले क्लब व कम्युनिटी सेंटर में भी मतदान केंद्र बनाए जा सकते हैं। निरंतर जागरूकता अभियान के साथ इस शहरी मतदाता को अपनी जिम्मेदारी के लिए चेताने का काम जारी है। इन विधानसभा चुनावों को 2024 में होने वाले लोक सभा चुनावों का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है।

अपने यहां यूं भी चुनावी माहौल हर तरफ स्पष्ट झलकता है। ऐसे में शहरी मतदाताओं की बेरुखी के ठोस कारण नहीं नजर आते। मन-माफिक या अपने मयार के लायक प्रत्याशियों के ना होने का बहाना अब नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अब हमारे पास नोटा जैसी सुविधा भी है। कुछ कंपनियां/ फैकटरियां अपने कर्मचारियों को, तो बाजार व बड़े स्टोर मतदान वाली स्याही के आधार पर छूट देने जैसे नुस्खे भी अपना रहे हैं। बावजूद इसके वोट देने नहीं जाना लोकतंत्र को कमजोर करने का ही काम करता है। यह अधिकार के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है।