टिप्पणी पर वार-पलटवार

Last Updated 25 Sep 2023 01:42:08 PM IST

लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद में पिछले दिनों भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को निशाने पर लेते हुए जिस तरह अमर्यादित आचरण किया उसे किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। सिरे से निंदनीय है यह आचरण।


टिप्पणी पर वार-पलटवार

आपा खोकर बिधूड़ी ने जिस तरह सम्मान को चोट पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे देश के तमाम विवेकशील लोगों को झटका लगा है। जनप्रतिनिधियों से ऐसे आचरण की अपेक्षा नहीं की जाती। बिधूड़ी के आचरण पर उन्हें नोटिस दिया गया है, जिसमें उनसे उनके आचरण पर कैफियत तलब की गई है, लेकिन इस बीच कुंवर दानिश अली के खिलाफ भी कुछ सांसदों ने जो बातें कहीं हैं, उनका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए।

यह सब ऐसे समय हुआ है, जब नये संसद भवन में युगांतकारी ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ पारित हुआ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो-एक दिन पहले ही उम्मीद जताई थी कि संसद के नए भवन से लोकतंत्र का सिलसिला मजबूती पकड़ेगा। बेशक, भाजपा सांसद को अपने आचरण पर माफी मांगनी चाहिए। इस बीच, भाजपा के कुछ सांसदों ने कुंवर दानिश अली पर भी आरोप लगाया है कि वे सदन में बोल रहे सांसद को उकसाने की कोशिश कर रहे थे।

सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि दानिश अली सदन में चर्चा के दौरान लगातार ‘रनिंग कमेंट्री’ करते हैं, और चर्चा में व्यवधान डालने की नीयत से लगातार कोशिश करते हैं। एक नेता ने कुंवर दानिश अली पर राजनीतिक प्रपंच रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे आने वाले दिनों में अपनी मौजूदा पार्टी को छोड़ कर किसी अन्य दल में शामिल होने की कोशिश में ‘पीड़ित’ दिखकर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। इसलिए उन्हें अपनी बात कहते सांसद को उकसाया।

इस बीच, सोशल मीडिया पर बिधूड़ी और दानिश अली के पक्ष में और खिलाफ में लामबंदी देखने को मिल रही है। यह दुखद है कि इस प्रकार लोग किसी निंदनीय कृत्य के पक्ष में लामबंद होने लगें। यह और भी दुखद है कि सदन में माननीय सदस्य को बोलते समय बाधित करके उसके बोलने की लय को तोड़ा जाए। बसपा सदस्य यदि ऐसा करते रहे हैं, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। मामला चूंकि सदन के भीतर का है, इसलिए सांसदों के विशेषाधिकार के चलते किसी अदालत या पुलिस की भूमिका इसमें नहीं रह जाती। लोकसभाध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है और उन्हें सख्ती से सदन में अनुशासन सुनिश्चित करना है।



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