उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जिस तरह का काम किया है, जिस तरह का वर्क कल्चर बनाया है, उसके कारण सभी दल अब भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ना चाहते हैं।

पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के कई राज्यों में लोग भाजपा के साथ जुड़े हैं, जहां भाजपा नहीं थी, वहां भी भाजपा आई (सत्ता) है और वही महाराष्ट्र में भी हुआ है। समान नागरिक संहिता को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब देश में इस पर जोर-शोर से चर्चा हो रही है, सभी अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट बन रहा है। ड्राफ्ट बनाने वाली समिति ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ विचार-विमर्श कर उनकी राय भी ली है।

दिल्ली दौरे के दौरान उत्तराखंड सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उत्तराखंड से संबंधित कई परियोजनाओं पर केंद्र सरकार से मदद मांगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ रुपये की धनराशि का वित्त पोषण भारत सरकार से विशेष सहायता के अन्तर्गत कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बाह्य सहायतित परियोजनाओं की ऋण राशि पर लगाई गई सीलिंग को भी हटाए जाने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि, सौंग बांध पेयजल परियोजना से देहरादून की बढ़ती आबादी के लिए पेयजल की बढ़ती मांग को पूरा किया जाएगा। इससे पेयजल व्यवस्था की नलकूपों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी, बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी और साथ ही 3.5 किमी लंबी झील का निर्माण होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा एवं लोगों की आय भी बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक तकनीकी, वन भूमि हस्तांतरण स्टेज-1 एवं अन्य आवश्यक स्वीकृतियां संबंधित विभागों एवं मंत्रालयों से प्राप्त की जा चुकी हैं। परियोजना से प्रभावित होने वालों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु 247 करोड़ रूपए का व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य सरकार की सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत परियोजना के लिए 1774 करोड़ रूपए की अवशेष धनराशि का वित्त पोषण भारत सरकार से विशेष सहायता के अंतर्गत कराने का अनुरोध किया।

सीएम धामी ने कहा कि एडीबी के तहत देहरादून के मुख्य मार्गों में विद्युत लाईनों को भूमिगत करने के साथ ही राज्य की पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के कार्य, जिसमें विद्युत उपस्थानों एवं लाइनों का निमार्ण कार्य सम्मिलित है, का कार्य शीघ्र किया जाना है।

मुख्यमंत्री ने आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से उपरोक्त योजना की स्वीकृति प्रदान कराए जाने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव भेजने को कहा ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। धामी ने यह दावा किया कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उन्हें हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है।