मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व और त्योहारों पर प्रदेश में आवागमन सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। हर एक आदमी के लिए सड़क पर चलना सुखद अनुभव वाला हो, यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। सड़कों की मरम्मत का काम अच्छी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए।

उन्होंने मंडी परिषद को निर्देश देते हुए कहा कि किसान सड़कों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। किसानों की सुविधा का खास ध्यान रखा जाए। एफडीआर पद्धति से सड़कें बनाई जाएं। इस पद्धति के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों, धन व समय की बचत होती है तथा कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है। मंडी समिति के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों की मरम्मत एवं ड्रेनेज का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए। क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाए।

वहीं, एनएचएआई के अधिकारियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हाईवे का निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाए।

गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्ययोजना से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है, आवश्यकता है कि सभी विभाग बेहतर नियोजन करें। उन्होंने सभी विभागों को यह निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क बनाने वाली एजेंसी या ठेकेदार सड़क बनने के अगले पांच वर्ष तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इस बारे में नियम-शर्तें स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएं। विभागीय मंत्री व अधिकारी फील्ड में रैंडम दौरा कर निर्माण परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करें। कार्यों के प्रति जवाबदेही भी तय की जाए। सभी विभागों के पास सड़क मरम्मत के लिए पर्याप्त उपकरण होने चाहिए और सड़कों के पैच ठीक करने की कार्रवाई ऑटो मोड पर की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सड़कों पर किए जाने वाले बेतरतीब कार्यों से दुर्घटना होने की संभावना बनती है। सड़कों पर सीवर लाइन तथा पाइपलाइन आदि डालने के बाद ठीक ढंग से मरम्मत की जानी चाहिए। सड़कों पर ऊंचे ब्रेकर से दुर्घटना होने की संभावना बनती है। इसलिए सड़कों पर टेबल टॉप ब्रेकर का निर्माण किया जाए।