सभी 825 नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को भेजे गए पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 2500 करोड़ रुपये का फंड जारी करेगी, जिसका उपयोग क्षेत्र पंचायतों के विकास के लिए किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि ब्लॉकों के लिए निर्धारित धनराशि का 50 प्रतिशत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर उपयोग करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार को उम्मीद है कि ब्लॉक स्तर की सरकार वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग करेगी। उन्होंने इस तथ्य को भी रेखांकित किया कि क्षेत्र पंचायती राज व्यवस्था की एक प्रमुख इकाई है और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने में ब्लॉक प्रमुख की जिम्मेदारी कई गुना है।

इस घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व भी काफी बढ़ गया है, जबकि सत्ताधारी भाजपा अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले अपने ग्रामीण पदचिह्नें को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

शनिवार को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को सम्मानित किया था। इस कार्यक्रम को ग्रामीण मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने के कदम के रूप में देखा गया था।