उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने सभी जिलों को इन कार्यक्रमों को लेकर निर्देश जारी किए हैं।

हर एक दिन का आयोजन समाज के अलग-अलग वर्ग के लिए समर्पित होगा - जैसे महिलाओं, व्यापारियों, किसानों आदि के लिए सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न योजनाओं पर बात की जाएगी।

19 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास पर एक गीत और एक पुस्तक का विमोचन करेंगे और एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

इसके बाद सभी जिला मुख्यालयों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

समारोहों के बाद, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्थानांतरण, उपकरण किट और ऋण और विभिन्न विकलांग व्यक्तियों को तिपहिया साइकिल भी वितरित किए जाएंगे।

जिलों के प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में बैठकों को संबोधित करने के लिए भी कहा गया है। उन जगहों पर जहां मंत्री उपलब्ध नहीं हैं, सांसद और विधायकों को पहुंचने के लिए कहा गया है।

20 मार्च को सभी विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें की जाएंगी। मुख्यमंत्री पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और विभिन्न स्थानीय परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास पर बुकलेट भी जारी की जाएंगी।

मिशन किसान कल्याण 21 मार्च को ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। ब्लॉकों के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रमों में विभिन्न योजनाओं पर चर्चा के लिए किसान कल्याण मेले और अन्य कार्यक्रम होंगे।

व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण मिशन भी आयोजित किया जाएगा।

स्थानीय निकाय स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जहां पीएम मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप योजना, ओडीओपी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम योजना, आदि योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। आयोजन के दौरान व्यापारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।

22 मार्च को मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जहां महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण, आत्मरक्षा और एंटी रोमियो स्क्वॉड पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

23 मार्च को प्रत्येक जिला पंचायत में मिशन रोजगार के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगला दिन मिशन श्रमिक कल्याण को समर्पित होगा।

मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आयोजन के लिए मुख्य विकास अधिकारी या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर के एक नोडल ऑफिसर का चयन करना होगा।

नोडल अधिकारियों को आयोजनों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी और सार्वजनिक प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करना होगा जो उनमें हिस्सा लेंगे।