केसीसी के तहत किसानों को बीज, सिंचाई, फसल उत्पादन, भूमि की तैयारी, उर्वरकों और अन्य आवश्यकताओं के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

इससे कृषि क्षेत्र में चल रहे पूंजी संकट का समाधान होगा जो फसलों के उत्पादन और बिक्री को सीधे प्रभावित करता है।

योगी सरकार ने किसानों को केसीसी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर फसल के मौसम से पहले नकदी की कमी जैसे मुद्दों को दूर करने में मदद करने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं। परिणामस्वरूप, राज्य के किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पाकर फल-फूल रहे हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि स्वामीनाथन समिति के अनुसार, सरकार ने फसल खर्च से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 64,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। इसमें फसलों की खरीद की पारदर्शी प्रक्रिया और 72 घंटों के भीतर किसानों के खाते में भुगतान शामिल है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 2.42 करोड़ किसानों को अब तक 27,101 करोड़ रुपये मिले हैं। इस परियोजना के अधिकांश लाभार्थी उत्तर प्रदेश के किसान हैं।

किसानों को वित्तीय संकट से राहत दिलाने के लिए, योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 36,359 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए थे। तब से, राज्य में किसानों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।