प्रधानमंत्री यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश पर आधारित आयोजित पीएमएवाई-जी के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसी गति का एक उदाहरण आज का यह आयोजन है, जब एक साथ यूपी के छह लाख से ज्यादा परिवारों को करीब 2,700 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पीएमएवाई-जी की प्रगति की सराहना करते हुए पूर्व में प्रदेश की सत्ता में काबिज लोगों की आलोचना की। उन्होंने कहा, "पहले जो सरकार थी उसे कितनी बार भारत सरकार की तरफ से मेरे दफ्तर से चिट्ठियां लिखी गई थीं कि गरीब लाभार्थियों के नाम भेजिए, ताकि इस योनाज का लाभ मिल सके और उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा सकें। लेकिन केंद्र सरकार की सारी चिट्ठियों और अनेक बैठकों के दौरान किए गए आग्रहों को नजरंदाज किया जाता रहा।"

मोदी ने कहा कि उस सरकार का वह बर्ताव आज भी यूपी का गरीब भूला नहीं है। प्रधानमंत्री ने केंद्र की पूर्व सरकार की योजना की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहले भी गरीबों को अच्छे और सस्ते घर की जरूरत थी, लेकिन पूर्व योजनाओं के अनुभव गरीबों के लिए बहुत खराब रहे हैं।

उन्होंने कहा, "इसलिए चार-पांच साल पहले केंद्र सरकार जब इस योजना पर काम कर रही थी तब हमने उन सारी गलतियों से मुक्ति पाने के लिए, गलत नीतियों से मुक्ति पाने के लिए और नये उपाय व तरीके खोजने के लिए और नई नीतियां बनाने के लिए उन बातों पर हमने विशेष ध्यान दिया, जिससे गांव के उन गरीबों तक योजना का लाभ सबसे पहले पहुंचे जो घर की उम्मीद छोड़ चुके हैं। दूसरा हमने कहा कि आवंटन में पूरी पारदर्शिता हो।"

प्रधानमंत्री ने देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के 6.1 लाख लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 2,691 करोड़ रुपये की रकम जारी की।

पीएमएवाई-जी मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसके तहत 2022 तक देश के ग्रामीण इलाके में सबको आवास की सुविधा मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जारी यह राशि उत्तर प्रदेश के जिन 6.1 लाख लाभार्थियों को मिलेगी, उनमें 5.30 लाख ऐसे लाभार्थी होंगे, जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त प्राप्त होगी। जबकि 80 हजार लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी और जिन्हें पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 20 नवंबर, 2016 को शुरू हुई की गई थी और इस योजना के तहत देशभर में अब तक 1.26 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों/दुर्गम स्थानों/जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों/आईएपी/एलडबल्यूई जिलों) के लोगों को 1.30 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।

पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत अकुशल कामगार श्रेणी के तरह भी मदद दी जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), एमजीएनआरईजीएसया अन्य श्रोतों से 12,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना को केंद्र सरकार और राज्यों तथा केंद्र शासित सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है। इसके तहत लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन का लाभ देने के लिए उज्‍जवला योजना, बिजली कनेक्शन और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है।