इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. यह आदेश 28 जनवरी रात 12 बजे से प्रभावी होंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम लंबे समय तक न्यूनतम स्तर पर होने के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम उच्चतम स्तर पर होने से महंगाई बढ़ रही है और आमजन को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में पेट्रोल पर 32 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल पर 31 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लिया जा रहा है, जो 'अत्यधिक' है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भारत सरकार की नीतियों के कारण राजस्थान सहित सभी राज्यों को राजस्व की भारी हानि हो रही है और आमजन को महंगे पेट्रोल-डीजल की मार झेलनी पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो पहल की है, केन्द्र सरकार भी उसका अनुसरण करे और पेट्रोल एवं डीजल पर केन्द्रीय करों में कमी लाकर लोगों को राहत दे।